Bihar Government Property: ज़मीन सर्वे में आने वाला है नया प्रावधान, सरकारी ज़मीन पर बसे निवासियों को मिलेगा मालिकाना हक़

जल्द आ सकता है ये प्रावधान

Bihar Government Property: बिहार में अभी ज़मीन सर्वेक्षण (land survey) किया जा रहा है. इस सर्वेक्षण के दौरान राज्य सरकार एक अहम मुद्दे पर विचार कर रही है. जल्द ही ज़मीन सर्वेक्षण में एक नया प्रावधान आ सकता है. बता दें कि जो लोग वर्षों से सरकारी ज़मीनों पर डेरा डाले हुए हैं, राज्य सरकार ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को उन ज़मीनों का मालिकाना हक़ सौंपने के लिए गंभीरता से विचार–विमर्श कर रही है. फ़िल्हाल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यालय में इस विषय पर आकलन किया जा रहा है. ऐसी संभावना है की जल्दी ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस मुद्दे का कोई तोड़ निकालेगी. सरकारी ज़मीनों पर मालिकाना हक़ देने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कई मानक भी तय किये हैं. तय किये गये मानकों के आधार पर ही किसी गैर–मजररूआ ज़मीन पर सम्बंधित व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार हासिल होगा. गैर–मजरूआ ज़मीन पर मालिकाना हक़ मिलने के बाद उसकी पूरी जानकारी ज़मीन सर्वे के रिकार्ड्स में दाख़िल कर दी जायेगी. हालांकि, अभी राज्य सरकार ने इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया है. इसलिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के किसी अधिकारी ने भी कोई बयान पेश नहीं किया है.

आर्थिक रूप से कमज़ोर को मिलेगा हक़

बता दें की तीन पीढ़ियों से या फ़िर इससे भी अधिक समय से जो लोग अपने परिवार के साथ गैर–मजरूआ ज़मीनों पर बसे हुए हैं, सरकार उन ज़मीनों का रिकॉर्ड अपने खतियान से मिलाएगी. सभी तरह से गैर–मजरूआ ज़मीनों की पुष्टि होने के बाद ही सम्बंधित परिवार को ज़मीन का मालिकाना हक़ सौंप दिया जाएगा. इन गैर–मजरूआ ज़मीनों का मालिकाना हक़ केवल ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो बहुत ज़रूरतमंद होंगे या फ़िर जिनका और कोई ठिकाना नहीं होगा. वैसे लोग जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, सरकार ऐसे लोगों को ही गैर–मजरूआ ज़मीनों का मालिकाना देगी. फ़िल्हाल, सरकार इन गुत्थियों पर विचार कर रही है. सरकार हर स्तर पर यह देख रही है कि ग़रीब या बेघर होने वाले परिवारों को किस प्रकार से स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाए. सरकार अपने सभी नज़रिये से विचार करने के बाद ही किसी ठोस फ़ैसले पर पहुंचेगी.

सरकारी ज़मीनों पर हैं अतिक्रमण

सरकारी ज़मीनों पर अभी सबसे ज़्यादा अतिक्रमण के मामले पाए गये हैं. इन ज़मीनों का रकबा कितना है और इनकी संख्या कितनी है, इस सभी की सही जानकारी इन ज़मीनों के सर्वे होने के बाद ही सरकार को मिल पाएगी. बता दें कि शुरू में लगाये गये अनुमानों के हिसाब से, लगभग डेढ़ लाख़ ज़मीनें ऐसी हैं, जो पूरी तरह से अतिक्रमित हैं. सरकारी ज़मीनों पर जिन लोगों ने भी अतिक्रमण कर के रखा है, सरकार उन ज़मीनों को सख़्ती से ख़ाली कराएगी. इसको लेकर विभागीय स्तर पर अभियान जल्द शुरू किया जाएगा. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में सरकारी ज़मीन पर मौजूद अतिक्रमण को हटाकर, उसे ख़ाली कराने हेतु आदेश भी दिया जा चुका है. इस संबंध में अभियान भी चलायें जा रहे हैं.

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