Bihar E-Stamp System: ई–स्टाम्प को जल्द किया जायेगा लागू, बिहार सरकार द्वारा एक नयी योजना

राज्य में लागू होगा ई-स्टाम्प

Bihar E-Stamp System: बिहार सरकार (Bihar Government) जल्द ही ई–स्टाम्प (e-stamp) को लागू करने की योजना को शुरू करने वाली है. राज्य सरकार की इस योजना के तहत फिजिकल स्टाम्प को पूर्ण रूप से हटा दिया जाएगा और एटीएम जैसी मशीनों से ई–स्टाम्प को आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा. बता दें कि देशभर में बिहार पहला ऐसा राज्य होगा जहां स्टाम्प वेंडिंग मशीनों के ज़रिए ई–स्टाम्प को बेचा जाएगा. इस नयी योजना के माध्यम से लोगों को रजिस्ट्री कराने में बहुत मदद मिलेगी और आसानी भी होगी. आम जनता कियोस्क मशीनों के ज़रिए ख़ुद ही पैसे डालकर ई–स्टाम्प को प्राप्त कर सकेंगे. फ़िलहाल, इस नयी व्यवस्था को ट्रायल बेसिस पर एकाध निबंधन कार्यालयों में लागू किया जाएगा, तथा इसके सफ़ल होने के पश्चात ही राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में स्टाम्प वेंडिंग मशीनों को स्थापित किया जाएगा. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने सोमवार को इस बात की सूचना एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान दी थी. इस मौके पर विभागीय मंत्री रत्नेश सादा भी मौजूद थे.

निबंधन की प्रक्रिया में आएगी पारदर्शिता

सचिव विनोद गुंजियाल ने यह बताया कि इस नयी योजना का मकसद निबंधन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है. साथ ही में इसे और सरल बनाना है. सचिव ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की इस योजना के तहत फिजिकल स्टाम्प को हटाकर ई–स्टाम्प प्रणाली को पूरी तरह से लागू किया जाएगा. ई–स्टाम्प के मदद से समय की काफ़ी बचत होगी और स्टाम्प ख़रीदने की प्रक्रिया भी सुलभ हो जाएगी. मौजूदा समय में को–ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से निबंधन कार्यालयों में ई–स्टाम्प बेचे जा रहे हैं. जनता की सुविधा और सहूलियत के लिए फ्रैंकिंग मशीन के ज़रिए 1 हज़ार रूपए की न्यायिक स्टाम्प की बिक्री की जा रही है. बता दें कि हाईकोर्ट सहित 40 व्यवहार कोर्ट और निबंधन कार्यालयों में फ्रैंकिंग मशीन के द्वारा ई–कोर्ट की फ़ीस की बिक्री हो रही है. आने वाली नयी कियोस्क व्यवस्था से पब्लिक को स्टाम्प ख़रीदने में बहुत आसानी व सुविधा होगी. लोग बिना किसी एजेंट की मदद लिए, सीधा मशीन से ही ई–स्टाम्प प्राप्त कर पाएंगे. यह प्रक्रिया है तो डिजिटल मगर सरकार की तरफ़ से यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. इस डिजिटल प्रक्रिया से कागज़ी प्रक्रिया की निर्भरता में कमी आ रही है.

फिजिकल स्टाम्प को करेंगे समाप्त

सचिव ने यह बताया कि राज्य में आने वाले समय में फिजिकल स्टाम्प की व्यवस्था को पूर्ण रूप से ख़तम कर दिया जायेगा. राज्य सरकार के ई–स्टाम्प और डिजिटल लेन–देन के इस फ़ैसले से ना सिर्फ़ लोगों को आसानी होगी, बल्कि इस प्रक्रिया से भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में कमी भी आएगी. इतना ही नहीं, निबंधन प्रक्रिया में भी किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. सचिव विनोद गुंजियाल ने यह भी बताया कि वैसे कार्यालयों के भवन और अभिलेखागार जो पुराने हो चुके हैं, उन सब का नवीनीकरण किया जा रहा है और नए कार्यालय के भवनों का निर्माण भी किया जा रहा है. इस नयी व्यवस्था से ज़मीन व फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए ई–स्टाम्प लेने हेतु लम्बी लाइनों में भी नहीं लगना पड़ेगा.

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